कपड़ा क्षेत्र के लिए जीएसटी स्लैब नहीं बदलने का सरकार से आग्रह

एसजीटीटीए का डेलीगेशन गृहमंत्री हर्ष संघवी और वित्तमंत्री कनुभाई देसाई से मिला

सूरत , 7 अक्टूबर । बुधवार को साउथ गुजरात टेक्स्टाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन का एक डेलीगेशन टेक्सटाइल क्षेत्र के जीएसटी स्लैब में बदलाव की सूचनाओं को लेकर संस्था के अध्यक्ष सुनील कुमार जैन और बोर्ड चेयरमैन सांवर प्रसाद बुधिया के नेतृत्व में  गांधीनगर रवाना हुआ। पिछले कुछ हफ़्तों से यह बात सामने आ रही है कि कपड़ा उत्पादन के हर स्तर पर एक समान जीएसटी की ड्यूटी एक जनवरी से लगाई जाएगी‌। वर्तमान में यार्न पर 12 पर्सेंट जीएसटी है। उसके बाद ग्रे, प्रोसेस, ग्रे की बिक्री एवं तैयार माल के हर स्तर पर 5 पर्सेंट ड्यूटी देय है। जीएसटी स्लैब में संभावित बदलाव को लेकर कपड़े से जुड़े सभी घटकों में बहुत चिंता है ,‌बहुत रोष और घबराहट है। बुधवार को गांधीनगर में गृह राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) हर्ष संघवी एवं कनु देसाई वित्त मंत्री गुजरात सरकार से यह डेलीगेशन मिला। उनको मांग पत्र सौंपा और इस मुद्दे पर विस्तार से कपड़ा व्यापारियों का पक्ष रखा। कनुभाई देसाई से मुलाकात में संस्था के अध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने मंत्रीजी को बताया कि वर्तमान समय में जीएसटी का कोई भी बदलाव कपड़ा व्यापार के लिए घातक होगा। बड़ी मुश्किल से कपड़ा व्यापार अपनी गति पकड़ रहा है। यदि जीएसटी में बदलाव करना ही है तो यार्न पर 12 पर्सेंट ड्यूटी (वर्तमान में) को यदि 5 पर्सेंट कर दिया जाता है तो कपड़ा उत्पादन से जुड़े हर स्तर पर एक समान 5 फीसदी ड्यूटी हो जाएगी। यह बहुत उचित रहेगा। यदि ड्यूटी 5 पर्सेंट की जगह 12 पर्सेंट की जाती है तो कपड़ा व्यापार में जीएसटी चोरी की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। सांवर प्रसाद बुधिया ने कनुभाई देसाई के साथ बातचीत में इस बात को रखा कि रोटी कपड़ा मकान में कपड़ा सभी की जरूरत है। जीएसटी में बदलाव से कपड़ा महंगा होगा‌। लोग अंडर टेबल बिलिंग में भी आगे रहेंगे। इम्पोर्ट बढ़ने और एक्सपोर्ट घटने की संभावनाएं भी हो जाएंगी।
कनुभाई देसाई ने डेलीगेशन के पक्ष को गौर से सुना और कहा  कि इस विषय में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सीआर पाटिल ने भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कपड़ा व्यापार के हित में निर्णय लेने को कहा है। अंत में कनुभाई देसाई ने आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर कपड़ा क्षेत्र के लिए जीएसटी स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देने की दिशा में हरसंभव प्रयास करेंगे।
उल्लेखनीय है कि इसी संदर्भ में साउथ गुजरात टेक्स्टाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा कुछ दिनों पूर्व जीएसटी स्लैब के संभावित बदलाव को लेकर ज़ूम मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें भाग लेने वाले सभी कपड़ा व्यापारियों ने इस मुद्दे पर एकस्वर से रोष जाहिर किया। व्यापारियों ने संस्था से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार के वित्त मंत्री को व्यापारियों की चिंता से अवगत कराए। सरकार को यह भी बताया जाए कि कपड़ा क्षेत्र के लिए जीएसटी स्लैब में किसी भी प्रकार के बदलाव का यह उचित समय नहीं है। इस डेलीगेशन में एसजीटीटीए के महामंत्री सचिन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र जैन, प्रदीप केजरीवाल, मोहन कुमार अरोरा, महेश जैन, नितिन गर्ग, प्रह्लाद गर्ग एवं नीरज अग्रवाल उपस्थित रहे।